काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँकेमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बाँकेको साविक बेतहनी गाविस–४ (क) स्थित कित्ता नम्बर २, ११ लगायतका जग्गा गैरकानुनी ढंगले व्यक्तिको नाममा सारेको आरोपमा मुद्दा चलाएको हो ।
घटनाको विवरण अनुसार, स्वर्गीय सुरता कुर्मीको नाममा रहेको जग्गामा लिलावती कैराती र सहजराम कुर्मीबिच अपुताली हक कायमको मुद्दा चलेको थियो । उक्त मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज र सर्वोच्च अदालतसम्मले वादीको दाबी नपुग्ने फैसला गरेका थिए ।
कानुनी रूपमा हकवाला नभएका मृतकको सम्पत्ति मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको १७ नं. बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत लत्याउँदै मालपोतका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा उक्त जग्गा लिलावती कैराती र विरेन्द्र कुमार कुर्मीको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ ।
आयोगको अनुसन्धानमा प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी झुट्टा विवरणसहितको फिल्ड मुचुल्का र गाविसको सिफारिस तयार गरेको खुलेको छ । अदालतबाट मुद्दा हारिसकेको अवस्थामा पनि लिलावती कैरातीले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिइन् ।
अर्का पक्ष रामजस कुर्मीले सर्वोच्चको फैसला देखाउँदै लिलावतीले हक नपाउने उजुरी गरे पनि मालपोतका कर्मचारीले त्यसलाई बेवास्ता गरे । उल्टै मिलेमतोमा आधा जग्गा लिलावतीको नाममा नामसारी गरी २२ लाख ४२ हजार ७२० रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आयोगको दाबी छ ।
त्यस्तै, बाँकी आधा जग्गा हडप्नका लागि प्रतिवादीहरूले बाँके जिल्ला अदालतमा अर्को जालसाजी मुद्दा (नं. ०७३-CP-०५७०) दर्ता गराए । सर्वोच्चको फैसलाले सरकारी हुनुपर्ने जग्गामा विरेन्द्र कुमार कुर्मी र लिलावती कैरातीबीच मिलापत्र गराई अदालतलाई समेत गुमराहमा राखे । मालपोत कार्यालयले पनि मालपोत ऐन, २०३४ विपरीत मिलापत्रकै आधारमा आँखा चिम्लिएर जग्गा नामसारी गरिदियो । यसबाट थप २० लाख ८७ हजार २५९ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति नोक्सान भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू, नायब सुब्बाहरू, खरिदार, गाविस सचिव र जग्गा हडप्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ । साथै, गैरकानुनी रूपमा विरेन्द्र कुमार कुर्मी, सावित्री देवी कुर्मी र राजिया बेगम नाउको नाममा पुगेको उक्त जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
सावित्री देवी र राजिया बेगमलाई भने जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।
