काठमाडौँ । पशुपति आर्यघाटमा विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद र जडानमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५२ लाख रुपैयाँ पर्ने एउटै शवदाह मेसिनको लागत १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कायम गरी करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारी, परामर्शदाता, ठेकेदार र विज्ञसहित १४ जना व्यक्ति तथा २ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा करिब १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
कसरी भयो भ्रष्टाचार ?
घटनाक्रम अनुसार, कोभिड-१९ का कारण दुई वटा शवदाह फर्नेस बिग्रिएको भन्दै २०८० वैशाख २४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नयाँ मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, यसपछिको प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ:
नियम मिचेर कम्पनी छनोट: वैशाख २७ गते आन्तरिक छलफल गरी लागत अनुमान (एस्टिमेट) तयार पारियो। वैशाख २८ गते नयाँ दाहसंस्कार मेसिन खरिदका लागि अवधारणा र डिजाइनसहित ३ दिनभित्र दररेट पेस गर्न सूचना टाँसियो। एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी प्रालिले सबैभन्दा कम ४ लाख ७९ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ ८० पैसा (मूल्य अभिवृद्धि करसहित) प्रस्ताव गरेको भन्दै सदस्य-सचिव थापाको निर्णयले जेठ ३ गते काम सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिइयो। अख्तियारले कम्पनी छनोट प्रक्रियामै नियम मिचिएको जनाएको छ ।
बिल पेस हुनुअघि भुक्तानी स्वीकृति: असार १५ गते भुक्तानी स्वीकृत भयो तर भुक्तानी स्वीकृत भएको ५ दिनपछि मात्रै (असार २०) एप्पलले भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै बिल पेस गरेको पाइएको छ।
झुटा प्रतिवेदन र कोटेसनमा बदमासी: एप्पलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा विद्युतीय शवदाह गृहमा ३ वटा मेसिन सञ्चालनमा रहेको, तर २ वटा बिग्रिएको र थप ५ वटा मेसिन जडानको आवश्यकता रहेको भन्दै झुटा विवरण राखेको अख्तियारको आरोप छ। परामर्शदाताले दररेट तयार पार्न कल्याणी फर्नेस महाराष्ट्र भारत, कान्त इलेक्ट्रिकल मोहाली भारत र शिभाङ फर्नेसेस एन्ड ओभन इन्डस्ट्रिज भारतबाट कोटेसन मागेको दाबी गरे पनि कान्त इलेक्ट्रिकल र कल्याणी इन्टरप्राइजेजले कोटेसन नपठाएको वा झुटा भएको जवाफ अख्तियारलाई दिएका छन्। इन्डियामार्टमा कान्त इलेक्ट्रिकलको मेसिनको मूल्य भारु ३२ लाख ५० हजार मात्रै रहेकोमा यहाँ १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको पाइएको छ।
उच्च लागत अनुमान: मेसिन खरिदका लागि १ करोड ६५ लाख देखि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँसम्मको एस्टिमेट गरिएको, तर समग्र शवदाह गृह निर्माणमा २ करोड १३ लाख ६३ हजार २०० रुपैयाँ कुल लागत उल्लेख गरिएको भेटिएको छ।
फर्जी टिम लिडर र अनुगमनमा अनियमितता: कोषले फर्जी टिम लिडर खडा गरेर परामर्शदाता तयार पारेको अख्तियारले जनाएको छ। सम्झौताभन्दा बाहिर गएर असम्बन्धित ७ जना व्यक्तिलाई मेसिन उत्पादक फ्याक्ट्री अवलोकनका लागि भारत पठाई ४ लाख ७८ हजार ९११ रुपैयाँ राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गरिएको पनि देखिएको छ।
भन्सार छुटमा पनि कर जोडियो: आर्थिक ऐन २०७९ ले शवदाह मेसिन आयातमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको भए पनि लागत अनुमान तयार गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोडिएको पाइएको छ।
२ वटा मेसिनको लागि ठाउँ नहुँदा पनि ४ वटा खरिद: २ वटा मेसिन राख्ने ठाउँ मात्रै हुँदा पनि ४ वटा मेसिन खरिद गर्न लागिएकोमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ। अयोग्य बोलपत्र दाता म्याप इन्टरप्रेनियर प्रालिलाई छनोट गरी १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३९ रुपैयाँ ३१ पैसामा सम्झौता गरिएको थियो।
पेस्की हिनामिना: लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट जारी भएको २ करोड ६ लाख ७९ हजार रुपैयाँको पेस्की जमानतको म्याद २०८१ असार १६ मा समाप्त भइसकेको र ठेक्काको म्याद २०८० चैत २५ मा सकिए पनि म्याद थप नभएको पाइएको छ। यसबाट ठेकेदारले लिएको १ करोड ८२ लाख रुपैयाँको पेस्की रकम फिर्ता नभएको र नियमानुसार १० प्रतिशत ब्याजसमेत असुल नगरिएकोले सार्वजनिक सम्पत्ति १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ।
मेसिनको गुणस्तरमा प्रश्न
२०८० चैत २५ गते जडान भएका २ थान शवदाह मेसिन र १ थान जेनेरेटरको परीक्षण गर्दा फर्नेसको बाहिरी सतहमा अत्यधिक ताप पाइएको, चिम्नी सिधा नभएको, ग्राउन्डिङमा समस्या रहेको र सम्झौतामा उल्लिखित सर्त अनुरूप कार्य नभएको पाइएको थियो। अझ गम्भीर कुरा त, अख्तियारले ०८२ वैशाख १६ गते गरेको स्थलगत निरीक्षणमा जडान भएका दुवै मेसिन बिग्रिएर नचलेको अवस्थामा पाइएको छ।
मुद्दा दायर गरिएका व्यक्ति तथा कम्पनीहरू
अख्तियारले यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा कोषका पूर्व सदस्यसचिव एवं हालका सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी र सीताराम रिसेल, इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापा, म्याप इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई, तथा एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यसका साथै म्याप इन्टरप्राइजेज र एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी विरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ।
यो घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र त्यसले राज्यकोषमा पुग्ने क्षतिको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
