काठमाडौँ । नेपालमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया संसदीय दुई समिति र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको आ-आफ्नै स्वार्थका कारण अझै अन्योलमा देखिएको छ । साढे एक वर्षदेखि आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अन्योलमा रहँदै आएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा बढी वास्तविक खुद सम्पत्ति (रियल नेटवर्थ) भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
अध्यक्षविहीन बोर्ड र नयाँ अध्यक्ष श्रेष्ठको अडान
लेखा समितिको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएर बाहिरिएसँगै बोर्ड ११ महिना अध्यक्षविहीन भयो । अध्यक्ष नहुँदा एक वर्ष आईपीओ निष्कासन ठप्प भयो । गत मंसिर १० गते सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सरकारले बोर्डको अध्यक्ष बनायो।
बोर्डले अध्यक्ष पाएसँगै एक वर्ष रोकिएको आईपीओ निष्कासनले गति लिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, अध्यक्ष श्रेष्ठ लेखा समितिको निर्देशनका कारण आईपीओ निष्कासन अघि बढाउन नसकेको भन्दै पन्छिए । उनले ९० रुपैयाँभन्दा कम रियल नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिने अडान राख्दा धेरै कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेनन् । यस निर्देशनले सबैभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनी प्रभावित बनेका छन् ।
यद्यपि, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई बोर्डले नरोकेको दाबी गरे । उनले आवश्यक प्रक्रिया पुगेका सबै कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको लागि स्वीकृति दिइरहेको र लेखा तथा अर्थ समितिको निर्देशनबारे छलफल भइरहेको बताए।
लेखा र अर्थ समितिबीच टकराव
धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर, लेखा समितिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर आईपीओ निष्कासनमा ९० नेटवर्थभन्दा तलका कम्पनीको आईपीओ रोकेसँगै अर्थ समिति असन्तुष्ट बनेको छ ।
लेखा समितिले धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छानबिनका लागि सञ्जय गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ, तर कार्यदलले कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । यता, बोर्डले लेखा समितिको पत्र देखाउँदै आईपीओको पाइपलाइनबाट १४ कम्पनीलाई हटाएको छ ।
लेखा समितिले आफूले दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दै आएको छ । तर, अर्थ समितिले गत जेठ १९ मा बोर्डलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन रोक्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था नरहेकाले कानुनअनुसार अघि बढ्न पत्र पठाएको छ ।
दुई समितिबीचको यो विरोधाभासी निर्देशनले बोर्डलाई आईपीओ अनुमतिमा रोक लगाउने बहाना मिलेको छ । बोर्डले दुवै समितिलाई पत्रको जवाफ पठाइसकेको छ, जसमा लेखाको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिएको उल्लेख गरिएको छ भने अर्थ समितिलाई पनि लेखा समितिले यस्तो पत्र पठाएको भन्दै जानकारी गराइएको छ ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार, संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएकाले बोर्ड के निर्णय गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समिति आम नागरिकको हितलाई हेरेर दिएको निर्देशनमा अडिग रहेको र यसमा पछि नहट्ने बताए।
यता, अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले लेखा समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिएको बताउँछन् । उनले धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र अर्थ समितिले दिएको निर्देशन बोर्डले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले संसदका दुई समितिबीचको क्षेत्राधिकारको लफडाले धितोपत्र बोर्डलाई आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा ‘हाईसन्चो’ भएको बताए । यसले जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनलाई थप अन्योल बनाएको उनको भनाइ छ ।
बुक बिल्डिङमा छैन बोर्डको प्राथमिकता
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहिलोपटक २०८० असोज २९ गते बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो, जुन नेपालको लागि ऐतिहासिक फड्को थियो । बोर्डले सर्वोत्तम सिमेन्टलाई प्रतिसेयर ४०१ रुपैयाँ ‘कट अफ’ मूल्यमा बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएर निष्कासन पनि भइसकेको छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टपछि केही कम्पनी बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा थिए । तर, बुक बिल्डिङसँगै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएसँगै संसदीय समितिले प्रश्न उठाए, र त्यसयता प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको आईपीओ रोकिएको अवस्था छ ।
एक वर्षदेखि बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कानुनी बाटो खोज्दै अदालतमा गएको छ । उच्च अदालत पाटनले गत वैशाख २४ गते आईपीओ जारी प्रक्रिया रोक्ने बोर्डको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । रिलायन्सले बोर्डले विभिन्न बहाना बनाएर आईपीओ अघि नबढाएको आरोप लगाएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दा रोकिएका सेयर निष्कासन गर्ने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । तर, बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि बुक बिल्डिङलाई चासो नदिएको कम्पनीहरूको आरोप छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले ७ महिनामा १२ वटा कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गरेका छन्, जसमा पियोर इनर्जी, सान्भी इनर्जी, ट्रेड टावर, विकास हाइड्रोपावर, हिमस्टार ऊर्जा, दरमखोला हाइड्रो, माबिलुङ इनर्जी, स्वस्तिक लघुवित्त, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, ओममेगाश्री फर्मास्युटिकल्स र बुंगल हाइड्रो रहेका छन् ।
पछिल्लो पटक अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनको परिवारको प्रमुख होल्डिङ रहेको बुंगल हाइड्रोपावरलाई आईपीओ अनुमति स्वीकृत गरेको आरोप पनि लागेको छ । केही समयअघि उनीमाथि आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको आरोप समेत लागेको थियो ।
कम्पनीहरूले बोर्डका अध्यक्षले केही कम्पनीलाई निसाना बनाएर लगानीमा भाँजो हालेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको गुनासो छ कि बोर्ड धितोपत्र बजारको नियामक र संरक्षकभन्दा पनि निजी कम्पनीजस्तो बन्न लागेको छ ।
