काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा प्रतिस्पर्धा र सुधार ल्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको चिन्तामणि सिवाकोटी अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि एकभन्दा बढी सङ्गठित संस्था आवश्यक हुने ठहर गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । समितिले कानुनी, प्राविधिक, संस्थागत र सञ्चालन पक्षमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।
सरकारले सिवाकोटी समितिको प्रतिवेदन २०७८ पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। सोही दिन अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डलाई दिएको थियो ।
बोर्डले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न केही समय कुर्दै आएको थियो। मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बोर्डले यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिने जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका प्रमुख सिफारिसहरू
एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
नेप्सेको पुनर्संरचना गरी आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने
नियामकीय, कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने
संस्थागत लगानीकर्ताको पहुँच र सहभागिता विस्तार गर्ने
प्रतिवेदनले नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालमा हाल नेप्से एकमात्र स्टक एक्सचेन्ज हो। बजारमा नयाँ प्रविधि, लगानीकर्ताको विविधीकरण, तथा प्रतिस्पर्धाको अभावले सेवा गुणस्तर कमजोर रहेको भन्दै लामो समयदेखि सुधारको माग हुँदै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा सरकारको निर्देशनमा सिवाकोटी नेतृत्वको समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा धितोपत्र क्षेत्रका विज्ञ, कानुनविद्, नियामक निकाय र प्राविधिक विज्ञहरू सहभागी थिए ।
सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले पूँजी बजारमा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको बाटो देखाएको छ। यदि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गयो भने नेपालमा वैकल्पिक स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको सम्भावना साकार हुने देखिन्छ। साथै, नेप्से पनि प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी पुनर्गठन गरिनेछ ।
अब प्रतिवेदनमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन र आवश्यक कानुनी रूपान्तरणका लागि सरकार र धितोपत्र बोर्डको सक्रियता अपेक्षित छ ।
यहाँबाट हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ
