काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता नहुने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार रोक्कादेखि दर्ता खारेजसम्मको कारबाही हुने भएको छ। नियमन निकायमा दर्ता नगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्दै आएका सहकारी संस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउन प्राधिकरण कडा कदम चाल्ने तयारीमा पुगेको हो ।
प्राधिकरणले १० असोज २०८२ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित) जारी गर्दै दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। करिब तीन महिनाको अवधिमा हालसम्म ३ हजार २ सय मात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता भएका छन्।
दर्ताका लागि १० माघसम्मको म्याद तोकिएकोमा अपेक्षित सहभागिता नदेखिएपछि प्राधिकरणले म्याद थप गरी ११ फागुनसम्म पुर्याएको छ। तर, नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण कारोबार विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपछि धेरै सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियाबाट टाढा रहेको देखिएको छ।
एक सहकारी अभियन्ताका अनुसार, “प्राधिकरणमा दर्ता हुँदा संस्थाभित्रका कमजोरी र गलत गतिविधि बाहिर आउने भएकाले धेरै सहकारी जान चाहँदैनन्। सबै संस्था इमानदार भएर दर्ता भएको खण्डमा करिब एक तिहाइ सहकारीमा समस्या देखिन सक्थ्यो र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित हुने थियो।”
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशवराज भट्टराईले हालसम्म ३ हजार २ सय संस्था दर्ता भएको जानकारी दिँदै तोकिएको समयभित्र दर्ता नभए मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई गम्भीर समस्या हुने चेतावनी दिए। उनका अनुसार देशभर करिब ३२ हजार सहकारीमध्ये झण्डै १५ हजार संस्था प्राधिकरणमा दर्ता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीय लगायत मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, वर्गीकरण र नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई दिइएको छ। सोही आधारमा १० मंसिरदेखि दर्ता तथा अभिलेखीकरणका लागि सफ्टवेयर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई इजाजतपत्र प्रदान गर्न थालिएको हो।
प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र नलिई बचत तथा ऋण कारोबार गरे धितो रोक्का, दृष्टिबन्धक, कर चुक्ता प्रमाणपत्र रोक्का, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता तथा वार्षिक बाह्य लेखापरीक्षणमा अवरोध गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। साथै, ठगीका अभियोगमा कारबाही गर्दै अन्ततः संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नहुने सहकारी संस्थामाथि मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दर्ता खारेजीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारे।
२०८२ असार मसान्तसम्म नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको छ। तीमध्ये संघीय सरकारको नियमनमा १ सय ४७, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ७ हजार ५ सय ९९ र स्थानीय तहअन्तर्गत २५ हजार २ सय १९ सहकारी संस्था रहेका छन्।
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३७.४ प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध छन्। सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध कुल १ करोड ९ लाखभन्दा बढी सदस्यहरूमध्ये ५४.५६ प्रतिशत महिला छन्। सहकारी क्षेत्रमा कुल सेयर पूँजी १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, बचत संकलन ११ खर्ब २५ अर्ब र ऋण लगानी ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस क्षेत्रबाट ९० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
