३८ हजार सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउने, २ अर्बको चक्रीय कोष प्रस्ताव

काठमाडौँ । सहकारी ठगीको चपेटामा परेका करिब ३८ हजार साना बचतकर्ताले आफ्नो गुमेको रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । सरकारले १ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका ‘साना बचतकर्ता’लाई प्राथमिकतामा राख्दै चक्रीय कोषमार्फत रकम फिर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

२ अर्बको चक्रीय कोष र कार्यविधि

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न २ अर्ब रुपैयाँको ‘चक्रीय कोष’ परिकल्पना गरेको छ । मन्त्रालयले यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएलगत्तै भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “सुरुमा सरकारले कोषबाट रकम दिनेछ र पछि सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ऋण असुलीबाट उठेको रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ ।”

कुन सहकारीका कति पीडित  ?

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्क अनुसार २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये १५ वटामा १ लाखसम्म बचत गर्ने ३७ हजार ८ सय ६ जना बचतकर्ता छन् । उनीहरूलाई कुल १ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको छ ।

प्रमुख सहकारी र साना बचतकर्ताको विवरण:

शिव शिखर बहुउद्देश्यीय: २०,४८३ जना (६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ)

आइडियल यमुना हाम्रो: ८,०७९ जना (२७ करोड ३ लाख रुपैयाँ)

तुलसी बहुमुखी: ३,३०७ जना

कान्तिपुर सेभिङ: १,९०५ जना

श्री लालीगुराँस: १,६७८ जना

पाँचवटा सहकारी (प्रभु, स्ट्यान्डर्ड, कन्जुमर, हाम्रो नयाँ कृषि, कोहिनुर हिल र भेगास) मा भने १ लाखभन्दा कम बचत भएका सदस्यहरू नभएको पाइएको छ ।

चुनौती र माग

सरकारले १ लाखसम्मको सीमा तोके पनि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले भने यसमा पूर्ण सहमति जनाएका छैनन् । सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघले सबै बचतकर्तालाई कम्तीमा १ लाख उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ भने वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्न सुझाएको छ ।

समितिको कार्यालयका अनुसार हालसम्म:

कुल माग दाबी: ६२,३२४ बचतकर्ताको ३९ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ।

बाँकी ऋण असुली: ३९,४३० ऋणीबाट २४ अर्ब ८८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ।

फिर्ता भएको रकम: २,८२७ बचतकर्ताको १ अर्ब ८६ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र।

अहिले पनि देशभरका ५६ हजार ४ सय ९७ बचतकर्ताको ३७ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता हुन बाँकी छ । सरकारको यो नयाँ कदमले साना बचतकर्तालाई राहत मिल्ने देखिए पनि ठूला बचतकर्ताको हकमा भने आम्दानीको स्रोत पहिचान गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया

सबै

सम्बन्धित समाचार

सबै