काठमाडौँ । सहकारी ऐन तथा नियमावली जारी भएको सात वर्षपछि अन्ततः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन भएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा यो न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो, जसमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरे सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
न्यायाधिकरण गठनको पृष्ठभूमि र महत्त्व
सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मा सहकारी संस्थाको खराब कर्जा असुल गर्नका लागि जिल्ला अदालतसरहको अधिकार भएको न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि, सरकारले यसको गठनमा ढिलाइ गर्दै आएको थियो।
पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै जानु र सर्वसाधारणको बचत फिर्ताको माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत हुनुले सरकारमाथि न्यायाधिकरण गठन गर्न दबाब बढेको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सहकारीका लागि न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लका अनुसार, धेरै सहकारीहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण ऋण असुली नहुनु पनि हो । उनले भनिन्, “त्यसैले सहकारीका लागि हामीले न्यायाधिकरण माग्दै आएका थियौँ, सरकारले बल्ल सम्बोधन गरेको छ ।”
न्यायाधिकरणको अधिकार र कार्यक्षेत्र
नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार, सहकारी संस्थाले कर्जा असुली गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यसका लागि १ वर्ष भाका नाघेपछि ४ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तै, मुद्दाको प्रतिउत्तर प्राप्त भएको ९० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ ।
न्यायाधिकरणलाई मुद्दा परेका ऋणीको सम्पत्ति रोक्का, लिलाम गरी संस्थाको ऋण असुली गर्ने अधिकार दिइएको छ। जिल्ला अदालतसरहको अधिकार भएकाले न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझेमा कार्यक्षेत्रभित्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान पनि छ।
पुरानो ऋण असुली न्यायाधिकरणसँग सम्बन्ध
विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सरकारले २०५८ सालमा सुरु गरेको एकीकृत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको थियो । ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा दिँदै आएको छ र बैंकहरूको खराब ऋण असुलीको काम गर्दै आएको छ ।
नयाँ गठन भएको सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको ऋण असुलीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
