काठमाडौँ । मुलुकमा नयाँ सरकारको गठनसँगै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व परिवर्तनको बहस पुनः सतहमा आएको छ । राजनीतिक समीकरण फेरिएपिच्छे गभर्नर फेर्ने नेपाली राजनीतिको ‘पुरानो रोग’ यसपटक पनि चर्चामा छ । यसै सन्दर्भमा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो पदमा बस्ने वा छोड्ने विषयलाई ‘आउने दिनको परिस्थिति’ (Situation) मा छोडिदिएको बताएका छन् ।
गभर्नर पौडेलको स्पष्टीकरण
पछिल्लो समय सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा गभर्नरको राजीनामाबारे व्यापक चर्चा चले पनि पौडेलले आफूलाई कतैबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताएका छन् । उनले भने, “अहिले मलाई कतैबाट तपाईंले छोड्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छैन । यो बाहिर चलेको चर्चा मात्रै हो । बस्ने वा छोड्ने विषय मैले आउने दिनको परिस्थितिलाई छोडिदिएको छु ।”
यसअघि ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा आफ्नो निवासमा आगजनी भएपछि राजीनामाको मनसाय बनाएका पौडेलले अहिले भने सरकारसँगको कार्यसम्पादन र विकसित हुने परिस्थितिलाई नै आफ्नो निर्णयको आधार बनाउने संकेत गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पाठ
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सरकारको हस्तक्षेपबीचको द्वन्द्व विश्वव्यापी मुद्दा हो:
नकारात्मक उदाहरण: टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले ब्याजदर घटाउन नमानेको भन्दै पालैपालो गभर्नरहरू बर्खास्त गर्दा त्यहाँको मुद्रा (लिरा) को मूल्य खस्कियो र अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो । अर्जेन्टिनामा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रयोग गर्न नदिँदा गभर्नरले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
सकारात्मक उदाहरण: अमेरिकी ‘फेडरल रिजर्भ’ का अध्यक्ष जेरोम पावेलले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा दबाब र आलोचनाका बाबजुद आफ्नो अडान त्यागेनन् । अमेरिकी बलियो कानुनी संरचनाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगायो ।
छिमेकी भारत: भारतमा उर्जित पटेलले सरकारको दबाब सहन नसकी कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए, जसलाई लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको प्रहार मानियो।
नेपालको अवस्था र चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले गभर्नरलाई ५ वर्षको सुनिश्चित कार्यकाल दिएको छ । यसको उद्देश्य राजनीतिक उतारचढावबाट मौद्रिक नीतिलाई जोगाउनु हो ।
मुख्य प्रश्न: अहिले सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता विधि र प्रणालीमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू सहभागी छन् । यस्तोमा राजनीतिक आग्रहका आधारमा नेतृत्व चलायमान बनाउनु सट्टा व्यावसायिक स्वतन्त्रता कायम राख्नु परिपक्व राजनीतिको परिचय हुनेछ ।
निष्कर्ष
गभर्नर पौडेलले ‘सिचुएसन’ अनुसार निर्णय लिने बताए पनि केन्द्रीय बैंकको गरिमाका लागि उनले भावना र दबाबभन्दा माथि उठेर संस्थागत स्वायत्तताको पक्षमा उभिनु आवश्यक देखिन्छ । सत्ता परिवर्तन हुँदैमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व बदल्ने सोचले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साखमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । अहिलेको बहस केवल एउटा व्यक्तिको पदको होइन, यो त नेपालको आर्थिक शासन प्रणालीको परिपक्वताको परीक्षण पनि हो ।
