काठमाडौँ । महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले कर्जा भुक्तानीमा ठुलो राहत पाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै विस्थापित व्यवसायीहरूले लिएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण (Rescheduling) र पुनरसंरचना (Restructuring) गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध-वार्षिक समीक्षामा गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्दै यो निर्देशन जारी गरेको हो ।
राहत पाउन के गर्नुपर्छ ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजमार्ग विस्तारबाट विस्थापित भएका ऋणीहरूले निम्न सर्तमा आफ्नो ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्:
अनुरोध र विश्लेषण: ऋणीको निवेदनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गर्नेछन्।
ब्याज भुक्तानी: ऋणीले बुझाउनुपर्ने कुल ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम मात्र बुझाएर पनि कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
समय सीमा: यो प्रक्रिया २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था
बैंकहरूले यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्दा उक्त कर्जा जुन वर्गमा (असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद वा खराब) वर्गीकरण गरिएको छ, कम्तीमा सोही वर्गमा राखेर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Provisioning) कायम गर्नुपर्नेछ। यसले बैंकहरूलाई तत्काल थप प्रोभिजनिङको भार नपर्ने र ऋणीलाई समेत सहज हुने देखिन्छ ।
यसअघि सडक विस्तारका कारण व्यवसाय बन्द भएर वा विस्थापित भएर ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीहरूले यो सुविधाबाट आफ्नो व्यवसाय पुनः स्थापित गर्ने मौका पाउने विश्वास गरिएको छ ।
