काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न १० औँ संशोधन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको यस मस्यौदाले नेपालमा पहिलो पटक डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) लाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले यस विषयमा सरोकारवालासँग ७ दिनभित्र सुझाव माग गरेको छ।
१. डिजिटल क्रान्ति र कानुनी मान्यता
प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा चर्चित पक्ष डिजिटल वित्तीय प्रणालीको वैधानिकता हो:
डिजिटल बैंक: भौतिक शाखाबिना पूर्ण रूपमा अनलाइन वा डिजिटल माध्यमबाट मात्रै कारोबार गर्ने बैंकलाई ‘डिजिटल बैंक’ को रूपमा परिभाषित गरी अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
डिजिटल मुद्रा: डिजिटल मुद्रा वा भर्चुअल करेन्सीलाई अब ‘मुद्रा’ कै परिभाषाभित्र समेटिनेछ। यसले भविष्यमा राष्ट्र बैंकलाई आफ्नै डिजिटल मुद्रा (CBDC) जारी गर्न बाटो खोल्नेछ।
२. संस्थागत संरचनामा फेरबदल
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र व्यावसायिकताका लागि सञ्चालक समितिमा ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ:
स्वतन्त्र सञ्चालक: हाल सञ्चालक समितिमा रहेका ३ जना स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या बढाएर ५ जना पुऱ्याउने प्रस्ताव।
नियुक्ति प्रक्रिया: गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्तिका प्रावधानहरूलाई अझ पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाइनेछ।
३. वित्तीय स्थायित्व र सुपरीवेक्षण
विधेयकले केन्द्रीय बैंकको नियमनकारी भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन निम्न बुँदाहरू समेटेको छ:
रिजोलुसन व्यवस्था: समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फरफारख (Resolution) गर्ने प्रक्रियामा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था।
जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण: वित्तीय प्रणालीको प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्न आधुनिक सुपरीवेक्षण प्रणाली अवलम्बन गरिने।
कोषहरूको स्थापना: वित्तीय विकासका लागि साधारण जगेडा, पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा र विशेष जगेडा कोषहरू स्थापना गरिने।
४. संघीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
संघीय ढाँचाअनुसार राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई स्थानीय तहसम्म समायोजन गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड (IFRS) अनुसार बैंकको वासलात र प्रतिवेदन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिने।
