काठमाडौँ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू) नेपाल’ ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, शंकास्पद कारोबारको उजुरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३०.३४ प्रतिशतले बढेको छ।
उजुरीको तथ्याङ्क र स्रोत प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा शंकास्पद कारोबार (STR/SAR) सम्बन्धी ९ हजार ५ सय ६५ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या ७ हजार ३३८ मात्र थियो।
उजुरी गर्ने निकायहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ:
वाणिज्य बैंक: ७,३०३ उजुरी (७६%)
विकास बैंक: ७०८ उजुरी (८%)
धितोपत्र ब्रोकर: ४९१ उजुरी
अन्य: वित्त कम्पनी, बिमा, क्यासिनो, सहकारी र रेमिट्यान्स कम्पनी।
उजुरी बढ्नुका तीन मुख्य कारण
वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख वासुदेव भट्टराईका अनुसार उजुरी बढ्नुमा निम्न कारणहरू प्रमुख छन्:
१. शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ गर्ने ‘सूचक संस्था’ को संख्या दोब्बर हुनु।
२. नियमनकारी निकाय र सरोकारवालाहरूमा सचेतना र अभिमुखीकरण वृद्धि हुनु।
३. संस्थाहरूको प्राविधिक क्षमता र ‘गोएएमएल’ (goAML) प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
कुन क्षेत्रमा कस्तो अपराध ?
प्राप्त उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति शुद्धीकरण (३,४८२) र कर छली (२,४२६) सँग सम्बन्धित छन् । यस्तै, बैंकिङ कसुर, ठगी, क्यासिनो/जुवा र भ्रष्टाचारका उजुरीहरू पनि उल्लेख्य रहेका छन्। पछिल्लो समय डिजिटल करेन्सी र व्यापारमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणका उजुरीमा पनि वृद्धि देखिएको छ ।
‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिरिने चुनौती
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (FATF) ले नेपाललाई २०८१ फागुन ९ देखि ‘ग्रे–लिस्ट’ (बढी निगरानीमा रहने सूची) मा राखेको छ।
यस सूचीबाट बाहिर निस्कन नेपालले सन् २०२७ सम्मको समय पाएको छ। एफएटीएफले सुझाएका ७ बुँदे कार्ययोजनामा काम भइरहेकाले निर्धारित समयभित्रै नेपाल यो सूचीबाट बाहिरिने विश्वास एफआईयू प्रमुख भट्टराईले व्यक्त गरेका छन् ।
