काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहयोगमा नेपालका दश ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
असार ९ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणमा बंगलादेशको हउलदार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । मेहरा जेकेएसएस एसएसबिडिआईको तर्फबाट एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । यसअघि फुँयालको इजलासले राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र छनोट प्रक्रियाको रिपोर्ट बुझाउन पनि निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले पछिल्लो आदेशसँगै अब यस मुद्दामा अदालतमा थप बहस भए पनि लेखापरीक्षणको प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । यससँगै राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हउलदार युनुस एन्ड कम्पनीसँग लेखापरीक्षणका लागि वित्तीय प्रस्ताव माग गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले असारदेखि नै लेखापरीक्षण सुरु हुन सक्ने बताएको थियो।
कुन-कुन बैंककाे गरिँदैछ लेखापरीक्षण
ऋण प्रवाह, चुक्तापुँजी र नाफाका आधारमा दश ठूला ग्लोबल आइएमई, एनआईसी एसिया, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल, कुमारी, प्रभु, लक्ष्मी सनराइज, एनएमबि, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको लेखापरीक्षण हुनेछ ।
एक अर्कामा मर्जरमा गएका बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । ऋण लगानी बढ्दै जाने र त्यो नउठ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या परेको पनि बताइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्दा पनि अवस्था थाहा पाउनलाई लेखापरीक्षण गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लेखापरीक्षण किन गर्दैछ ?
राष्ट्र बैंकले ठूला वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न यो लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा नै उनीहरूको मुख्य सम्पत्ति भएकाले यसको गुणस्तर परीक्षण महत्वपूर्ण मानिन्छ।
यस क्रममा: कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरूले लिएको धितोको मूल्यांकन गरिनेछ।
कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी भए/नभएको हेरिनेछ।
समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति र कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको परीक्षण गरिनेछ।
आईएमएफको सर्त र ढिलाइ
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) का लागि माग गरेका थिए । ३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यो सहयोगको एउटा मुख्य सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख थियो ।
नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, गत वर्ष ECF कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको हो । यस्तो परीक्षणको मुख्य उद्देश्य नयाँ नियामकीय संरचनाअन्तर्गत कर्जा लगानी भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नु हो ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकको वासलातको पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट परीक्षण गरिएको थियो । तर, १० बैंकहरूको हकमा भने उनीहरूको वासलात परीक्षण नभई मुख्यगरी कर्जा निरीक्षण गरिनेछ । मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएका बेला बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व रहेको सुनिश्चित गर्न यस्तो निरीक्षण गर्न लागिएको हो ।
