काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका क्रियाकलापमा निगरानी राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
असार १९ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैड्ढ तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र अनुशासन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कुनै व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति नभई समग्र मुलुकको आर्थिक स्रोत भएकोप्रति सबैले सचेत रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
३७३ जनासँग बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर
गभर्नर पौडेलले मुलुकका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल ३७३ व्यक्तिका नाममा प्रमोटर (संस्थापक) सेयर रहेको जानकारी दिएका छन् । वाणिज्य बैंकमा ७२ जना, विकास बैंकमा १३० जना र फाइनान्स कम्पनीहरूमा १७१ जनाको एक प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर रहेको बताए ।
संस्थापक सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषयमा गभर्नर पौडेलले लचिलो धारणा व्यक्त गरे । उनले दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हस्तान्तरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य बनाउने व्यवस्था ऐनमै राख्ने कि त्यसको निर्णय बैंकलाई दिने भन्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार, ‘अर्थतन्त्र चलायमान रहेको अवस्थामा कति प्रतिशत भन्ने कुरा कानुनमा नै बाँध्नु उपयुक्त हो कि राष्ट्र बैंकलाई लचिलो निर्णय गर्न दिने भन्नेबारे छलफल हुन सक्छ ।’
उनको भनाइमा वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र सुशासित बनाउँदै निजी स्वार्थको अनावश्यक प्रभाव कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
बैंकको लाइसेन्समा प्रणालीमा प्रश्न
बैड्ढ तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंकहरुको लाइसेन्स किन अनन्त लाइसेन्स भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
उनले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाउँदै यदी लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिष्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्ने अथबा लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने बतए ।
गभर्नर पौडेलले भने ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरुको आयु हुन्छ तर बैंकहरुको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरु पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो ? जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउछ । टेलिकमहरुको पनि त्यस्तै छ, तर बैंकको हुँदैन ।’
बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको बताउँदै गभर्नर पौडेलले भने ‘अझै पनि आफू छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय लिने अधिकार भने संसदको रहने हुने छ ।
