काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company – AMC) सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । ‘ब्याड बैंक’का रूपमा समेत चिनिने यस्ता कम्पनीको स्थापनाले खराब कर्जाको व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले मस्यौदा तयार भइसकेको तर बोर्ड बैठकमा पेस हुन बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले खराब कर्जा थेग्न नसकिने भएर भन्दा पनि भविष्यका लागि आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा यो मस्यौदा तयार पारिएको बताएका छन् ।
किन आवश्यक छ ‘ब्याड बैंक’ ?
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले खराब भएका ऋणहरूलाई बैंकहरूबाट खरिद गर्ने, धितो बिक्री गरेर असुली गर्ने मात्रै गर्दैनन् । यिनीहरूले कर्जाको भाका बढाइदिने, ऋणी संस्थाको व्यवस्थापन सम्हाल्ने र अन्तिम विकल्पका रूपमा बिक्री गरिदिनेसम्मका काम गर्छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको दर चिन्ताजनक रूपमा बढेको छ । गत चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार समग्र क्षेत्रको खराब कर्जा औसतमा ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत ५.०५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५.५६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३.०४ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा रहेको छ। केही वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा त ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
यसका अतिरिक्त, बैंकहरूले कर्जा असुल्न नसक्दा धितोका रूपमा रहेका ४५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा सकारेका छन्, जसलाई गैर-बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ । २०८० असारसम्म यो आँकडा १८ अर्ब ६८ करोड मात्रै थियो । यसले खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको चुनौती तीव्र गतिमा बढेको देखाउँछ ।
बहस र दृष्टिकोण: १० प्रतिशतको सीमा
यद्यपि, कतिपय विज्ञहरू भने नेपालमा खराब कर्जाको वास्तविक आँकडा राष्ट्र बैंकले देखाएको भन्दा धेरै रहेको दाबी गर्छन् । उनीहरू राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रले खराब कर्जा लुकाउँदै आएको र अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा हतारिएको आरोप लगाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार, ५-६ प्रतिशत मात्रै खराब कर्जा हो भने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता पर्दैन, यतिको व्यवस्थापन बैंकहरू आफैँले गर्न सक्छन् । औसतमा खराब कर्जा १० प्रतिशत ननाघ्दासम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । उनले बैंकहरूको अवस्थाबारे पहिले गहन अध्ययन गरी वास्तविक स्थिति बाहिर ल्याएर मात्रै यस्ता कम्पनी स्थापनामा जानु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
तर, राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरूले प्रकाशित गरेको खराब कर्जा सम्बन्धी तथ्यांक आधिकारिक नै भएको दोहोर्याएको छ । मस्यौदा निर्माण समितिमा रहेका एक अधिकारीले भने अहिले बैंकहरूलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएकोले पनि यस्तो संस्था स्थापनाको तयारी गरिएको बताएका छन् । उनले यसलाई सहर बसेपछि दमकल चाहिने जस्तै पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको स्पष्ट पारे ।
कस्तो हुनुपर्छ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ?
पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार, खराब कर्जाको अवस्था हेरेर सोही अनुसारको कम्पनी बनाउन आवश्यक छ: यदि खराब कर्जाको दर १० प्रतिशत वा सोभन्दा केही बढी मात्र देखिएमा निजी क्षेत्रबाटै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउन सकिन्छ।
तर, यदि खराब कर्जाको दर १५ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै देखियो भने सरकारको समेत लगानी हुने गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउनुपर्छ।
यस्ता कम्पनीलाई विशिष्टीकृत अधिकार दिने कानुन आवश्यक पर्ने र मस्यौदामा यस्ता कुरा विचार गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र सिक्नुपर्ने पाठ
नेपालमा यसअघि २०५८ सालतिर पनि यस्तो कम्पनी स्थापनाको अवधारणा आएको थियो तर काम अगाडि बढेन। विश्वका अन्य मुलुकमा भने आर्थिक संकटका बेला यस्ता कम्पनीहरू स्थापना भएका उदाहरणहरू छन्:
मलेसिया (१९९८): डानाहार्टा नामक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। यसलाई अदालतले समेत रोक लगाउन नसक्ने गरी विशेष अधिकार दिइएको थियो। सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकट र बैंक मर्जरका समस्या समाधान गर्न यसले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी खराब कर्जा भएका वित्तीय संस्थाबाट कर्जा खरिद गर्थ्यो। यसले घरजग्गा धितोमा रहेको कर्जाको सावाँको ९५ प्रतिशत र असुरक्षित कर्जामा १० प्रतिशत मात्र दिन्थ्यो। बिक्रीबाट हुने नाफाको ८०-९५ प्रतिशत बैंकहरूलाई नै फिर्ता दिने स्किम पनि ल्याएको थियो। सन् २००५ मा यो संस्था १ अर्ब १४ करोड मलेसियन रिंगिट नोक्सानमा बन्द भएको थियो।
इन्डोनेसिया: एसियाली वित्तीय संकटका बेला ६५ वटा निजी बैंक बन्द, ९ वटाको मर्जर र ४ वटाको राष्ट्रियकरणपछि इन्डोनेसियन बैंक रिस्ट्रक्चरिङ एजेन्सी खोलिएको थियो।
भारत: भारतमा पनि इन्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनी र नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी (दुवै ‘ब्याड बैंक’का नामले चिनिन्छन्) मार्फत बैंकिङ क्षेत्रको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। इन्डिया डेब्ट रिसोलुसन कम्पनीले ठूला ऋणहरू व्यवस्थापन गर्छ र बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा देखिन दिँदैन। गत नोभेम्बरसम्म यसले १ खर्ब १६ अर्ब भारु बराबरको खराब कर्जा बैंकहरूबाट लिएको थियो। नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सकारिएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट नेपालले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको संरचना, अधिकार र सञ्चालन मोडेल बारे महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा कस्तो मोडल सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा थप विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ ।
