काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जा चुक्ता गर्ने समयसीमा थप दुई वर्ष बढाएको छ ।
यसअघि २०८२ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा चालु पुँजी कर्जा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले व्यवस्थापन गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई राहत दिँदै २०८४ असार मसान्तसम्मको समय प्रदान गरेका हुन्।
व्यवसायी र अर्थविद्द्वारा स्वागत
राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई धेरै व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। पूर्व बैंकर तथा अर्थविद् अनलराज भट्टराईले केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीको आवश्यकताअनुसार नै मार्गदर्शन संशोधन गरेको बताएका छन्। बैंकर र व्यवसायी दुवैले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको र यसलाई समीक्षा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। यसै मागको आधारमा संशोधन भएको भट्टराईको भनाइ छ।
“केन्द्रीय बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर अगाडि बढ्न खोजेको संकेतको रुपमा बुझ्नुपर्छ,” भट्टराईले भने। उनले क्यास रिकभरी साइकलमा देखिएका समस्या, साना तथा मझौला उद्यम (SME) मा भएका समस्या र उधारो असुलीमा आउने जटिलताका कारण चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था आएको बताए। यस संशोधनले उद्योगी व्यवसायीमा सकारात्मक सन्देश गएको उनको टिप्पणी छ।
ऋणी र निक्षेपकर्ताको सम्बन्ध
नेपालमा प्रायः निक्षेपकर्ताको हकहितमा धेरै आवाज उठ्ने गरे पनि ऋणीको हकहितको पक्षमा खासै आवाज नउठ्ने गरेको भट्टराईको भनाइ छ। उनले निक्षेपको उपभोग गरेर बैंकलाई कमाउन प्रत्यक्ष योगदान गर्ने त ऋणी नै भएको बताए। “ऋणीहरूलाई पनि विषम परिस्थितिहरूले असर गर्छ। व्यापार व्यवसायमा सहजीकरण हुनु भनेको नै बैंकको ब्याज असुली हुनु हो, र यो भनेको निक्षेपकर्ताले सही ढङ्गले प्रतिफल पाउनु हो,” उनले थपे।
वर्तमान विषम परिस्थितिमा ऋणी मात्र नभई निक्षेपकर्ताले पनि न्यून ब्याजको मार खप्नुपरेको छ। यसै कारण बैंकको ऋण वृद्धि हुन सकेको छैन। ऋणको माग नबढ्दा एकातिर निक्षेपकर्ताको ब्याज घटेको छ भने, व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानी घट्दा त्यसको मार सर्वसाधारण लगानीकर्तामा परेको छ।
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव र बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका
अर्थविद् भट्टराईका अनुसार, कर्जा लिने ऋणीलाई सहजीकरण गरियो भने अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ। ऋणीले ऋणको सही सदुपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने कार्य गर्छन्। उनले भने, “जुनसुकै नीतिले ऋणीलाई सहयोग गर्छ भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास बढाउने, रोजगारी बढाउने, उत्पादन बढाउने र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने काम गर्छ।”
यी सबै वृद्धि भएमा बैंकको नाफा पनि बढ्नेछ, खराब कर्जा घट्नेछ र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्दा खुद नाफामा वृद्धि भई त्यसले बैंकका लगानीकर्तालाई पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्नेछ। यदि यो सर्कुलर नआएको भए र ऋणीले रकम तिर्न नसकेको भए, खराब कर्जा बढ्ने र बैंकले ठूलो रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।
यसले बैंकको नाफादायकतामा असर पर्नुका साथै पुँजी कोषमा दबाब सिर्जना हुन्थ्यो। बैंकको नाफा घट्दा सरकारको राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्थ्यो। अब ऋण तिर्ने समय पछाडि धकेलिएपछि खराब कर्जा बढ्नबाट जोगिनेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लिँदै भट्टराईले यसलाई शरीरमा रक्तसञ्चार गर्ने कामसँग तुलना गरे। केन्द्रीय बैंकले रक्तसञ्चारमा अवरोध हुने गरी विभिन्न ठाउँमा अवरोध सिर्जना गरेको हुनाले नै अर्थतन्त्र गतिशील हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको तर्क छ। “अब अवरोधहरू खुल्दै जानु भनेको अब अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा अगाडि बढ्नु हो,” उनी ढुक्क छन्, “अब विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र यसले सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ।”
बैंकरहरूको प्रतिक्रिया
यता, पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएको संशोधनले बैंकलाई मार्ग प्रशस्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले भने, “मार्गदर्शनमा आएको संशोधनले बैंकर र ऋणी दुवैलाई सहजता प्रदान गरेको छ। ऋण तिर्ने समय नै पछाडि सारिदिएकाले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकम बचत हुने हुँदा बैंकको नाफा केही वृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ।”
