राष्ट्र बैंकको अध्ययन: मधेश प्रदेशका आर्थिक चुनौती र समाधानका उपायहरू

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेश प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रदेशले सामना गरिरहेका विभिन्न चुनौती र तिनको समाधानका लागि आवश्यक उपायहरू सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा तत्काल सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र र राजस्व सङ्कलनको चुनौती

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि अझै पनि ठूलो मात्रामा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यसले गर्दा प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक दायरामा ल्याउँदै राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। अनौपचारिक कारोबारले राज्यको तथ्याङ्कमा नदेखिने र कर प्रणालीमा समावेश नहुने हुँदा प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिन भएको छ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको दुर्दशा

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको अभाव गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यसले गर्दा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन्, जसले भारतीय रुपैयाँको मागमा समेत वृद्धि गरेको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूमा स्रोतसाधन, चिकित्सक र स्वास्थ्य उपकरणको अभाव अझै पनि ठूलो समस्याका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्र पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्नु, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक स्रोतसाधन पुर्याउनु अत्यावश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ। जनकपुर र वीरगञ्जजस्ता व्यापारिक सहरहरूलाई ‘शैक्षिक हब’ को रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

वातावरणीय प्रदूषण र कृषि क्षेत्रको परम्परागत स्वरूप

शहरी क्षेत्रमा जथाभावी फोहर थुप्रिने समस्याले वातावरणीय प्रदूषण बढाएको र यसको उचित व्यवस्थापन गरी मधेशलाई सफा, सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वातावरणीय चुनौतीले समग्र जनस्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

कृषि क्षेत्रमा किसानहरू अझै पनि बिचौलियामाथि निर्भर रहन बाध्य छन्। कृषि उपजको बजारसम्म पहुँच पुर्याउने, उचित मूल्यको सुनिश्चितता गर्ने र माछापालनजस्ता क्षेत्रको उत्पादन क्षमता बढाउने सिफारिस गरिएको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि मलखादको सहज आपूर्ति, मूल्य सुनिश्चितता र बजार व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

युवा पलायन र पर्यटनको सम्भावना

युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीतर्फ बढ्दो आकर्षण लाई रोक्न प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र सूचना प्रविधिका विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्दै सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नु चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पर्यटनतर्फ, जानकी मन्दिर, पर्सा र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुली युद्ध सङ्ग्रहालय, भरत ताल जस्ता स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ। यी पर्यटकीय स्थलहरूको उचित व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनले प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।

पूर्वाधार आयोजना र वित्तीय साक्षरता

प्रतिवेदनले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। यी आयोजनाहरूले प्रदेशको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले तिनको समयमै सम्पन्नता अपरिहार्य छ।

अन्तमा, राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता बढाई सीमान्तकृत वर्गको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै मधेशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउने रणनीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यी चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न सकेमा मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासले गति लिने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिक्रिया

सबै

सम्बन्धित समाचार

सबै