बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र ग्रामीण कर्जा प्रवाह सुधार मुख्य एजेन्डा।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव आह्वान गरेको छ । कार्यदलले २०८२ असार ११ गतेभित्र आफ्नो इमेल ठेगानामा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
कार्यदलले विशेषगरी निम्न विषयहरूमा केन्द्रित भई सुझाव माग गरेको छ:
बैंकिङ नीति तथा नियमन: नीतिलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल) बनाउने तथा जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक सुधार।
ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा: ग्राहकमैत्री सेवाको विकास र विस्तारका सम्बन्धमा।
आर्थिक गतिविधिमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका: आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका।
ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह: ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमहरू।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्ति: गाभ्ने र प्राप्ति (मर्जर तथा एक्विजिसन) पछिका समस्याहरूको पहिचान र समाधानका उपायहरू।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने पहल: नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका।
पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वय: पुँजीबजारको विकासमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयात्मक भूमिका।
कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई विश्लेषण गरी बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना तयार पार्नेछ।
